general electricity bill शासनाकडून अलीकडेच शेतकरी वर्गासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वीज बिलावरील ओझे कमी होऊन त्यांना दिलासा मिळणार आहे. चला या निर्णयाची सविस्तर माहिती पाहूया.
वीज बिल माफीचा शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शेतकरी कुटुंबांचे वीज बिल सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाकडून महावितरण महामंडळाला आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. परभणी, जालना, आहिल्यानगर, नांदेड, सातारा, पुणे, नाशिक
निर्णयाची पार्श्वभूमी
शेतकरी हा राज्याचा कणा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. विशेषत: वीज बिलांमध्ये झालेली वाढ शेतकऱ्यांसाठी भार ठरली होती. यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी अनुदान आणि लाभार्थी
शासनाकडून महावितरण महामंडळाला वीज बिल माफीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाकडून या योजनेसाठी निधी वाटप करण्यात येणार आहे. तर आदिवासी विकास मंत्रालयाकडूनही कृषी पंपधारक आणि अनुसूचित जातीशी संबंधित वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी 200 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
महावितरण महामंडळाला मिळणारा निधी
महाराष्ट्र शासनाने महावितरण महामंडळाला वीज वितरणासाठी लागणारा निधी पुरवण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे वीज वितरण व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही.
मान्सूनचे केरळमध्ये आगमन , आता महाराष्ट्रात कधी पोहोचणार ?
निर्णयाचे फायदे
- शेतकऱ्यांचा वीज बिलाचा भार कमी होईल
- शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल
- शेतीक्षेत्रातील खर्च कमी होईल
- शेतीमालाच्या किमती कमी येण्यास मदत होईल
शेवटी, हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. शेतकरी वर्गाला आर्थिक दिलासा मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या विकासाला चालना मिळेल. आशा आहे की, शासन पुढेही शेतकरी हिताच्या निर्णय घेत राहील.