Electoral Bond म्हणजे काय?  इलेक्टोरल बॉंडवर एवढी चर्चा का होतेय? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!

 Electoral Bond Full Information In Marathi: इलेक्टोरल बॉंड राजकीय पक्षांना निधी देण्याचा एक आर्थिक मार्ग आहे. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्बंध घातले आहे.आज आपण जाणून घेणार आहोत कि इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय आहे. याची खरेदी कोण आणि कशी करू शकतो, आणि यावर निर्बंध का घालण्यात आले आहे.

भारत सरकारने Electoral Bond या योजनेची घोषणा २०१७ मध्ये केली होती. या योजनेचे सरकारने २९ जानेवारी २०१८ मध्ये कायद्यात रूपांतर केले.इलेक्टोरल बॉंड राजकीय पक्षांना निधी देण्याचा एक आर्थिक मार्ग आहे. हे एक शपथपत्र आहे जे कि SBI मधून विकत घेतले जाते.

भारत सरकारने Electoral Bond या योजनेची घोषणा २०१७ मध्ये केली होती. या योजनेचे सरकारने २९ जानेवारी २०१८ मध्ये कायद्यात रूपांतर केले.इलेक्टोरल बॉंड राजकीय पक्षांना निधी देण्याचा एक आर्थिक मार्ग आहे. हे एक शपथपत्र आहे जे कि SBI मधून विकत घेतले जाते. या पत्रामार्फत दान देणारी व्यक्ती आपल्या पक्षाला गोपनीय पद्धतीने दान देऊ शकते. 

इलेक्टोरल बॉंड ची वैधता फक्त १५ दिवसायाची असते. फक्त त्याच राजकीय पक्षांना यातून निधी दिला जाऊ शकतो ज्यांनी लोकसभा किंवा विधानसभा या निवडणुकांमध्ये एकूण मताच्या निदान १ टक्के तरी मतदान प्राप्त केले आहे. 

कशी काम करतात  Electoral Bond?

इलेक्टोर बॉंड चा उपयोग खूपच सोपा आहे. हे बॉंड १०००rs  च्या मल्टिपल मध्ये उपलब्ध केले जातात. जसे १०००rs, १००००, रु, १००००० आणि १ कोटीच्या रेंजमध्ये उपलब्ध होतात. 

electoral bond हे SBI  बँके मार्फत घेतले जातात. कोणताही डोनर ज्याची KYC- COMPLIANT अकाउंट असेल ती व्यक्ती हे बॉंड विकत घेऊ शकते.  नंतर ती व्यक्ती हा बॉंड कोणत्याही राजकीय पक्षाला दान देऊ शकते. यानंतर रिसिव्हर या बॉंडला पुन्हा कॅशमध्ये CANVERT करू शकतो.  त्यासाठी त्या पक्षाच्या व्हेरीफाईड अकाऊंट आवश्यकता असते. या बॉंडची वैधता १५ दिवसांची असते.

केव्हा आणि कोण खरेदी करू शकतो  Electoral Bond 

Electoral bond जानेवारी, एप्रिल, जुलै और ऑक्टोबर महिन्यात उपलब्ध करण्यात येतात. Electoral bond ला अशी कोणतीही व्यक्ती, नागरिक खरेदी करू शकतो, ज्याच्याकडे असे खाते आहे ज्याची केवायसी उपलब्ध आहे. इलेकट्रोल बॉंड मध्ये देणार्या व्यक्तीचे नाव नसते.

या योजनेतून SBI चे १००० रुपये दहा हजार रुपये, एक लाख रुपये,आणि दहा लाख रुपये आणि एक कोटी रुपये यापैकी कोणत्याही मूल्याचे Electoral Bond खरेदी केली जाऊ शकते. परंतु आता SBI ला एक मोठा झटका यातून बसला आहे.

इलेक्टोरल बॉंड मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षाला हे निकष पूर्ण करावे लागतात.

देशातील सार्वत्रिक निवडणूक मध्ये ज्या राजकीय पक्षाला एकूण मताच्या १% मतदान मिळेल, तो राजकीय पक्ष इलेक्टोरल बॉंडच्या माध्यमातून पक्षासाठी देणगी स्वीकारू शकतो. सरकारच्या मते Electoral bonds च्या माध्यमातून काळ्या पैशावर नियंत्रण आणता येईल. आणि पक्षाला निवडणुकांसाठी मिळणाऱ्या रकमेचा हिशोब ठेवला जाईल.

Electoral bonds च्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला संपूर्ण यादी

कोणत्या पार्टीला किती निधी मिळाला, याबाबत आपण खालील चार्टच्या माध्यमातून लक्षात येईल.

Electoral bonds ची सुरुवात केव्हा झाली.

2017 मध्ये केंद्र सरकार ने electoral bonds scheme हे बिल सादर केले.संसते हे बिल पास झाल्यानंतर २९ जानेवारी २०१८ रोजी  Electoral bonds संदर्भात सूचना प्रदर्शित करण्यात आल्या.यातून राजकीय पक्षांना त्यांच्या निवडणूक कामांसाठी देणगी मिळू शकेलं. 

Electoral Bonds वर निर्बंध 

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले कि निवडणूक बॉंड योजना, अनुच्छेद १९ (१) (१) (A) चे उल्लंघन आहे. या कारणामुळे सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड वर निर्बंध घातले आहे. जनतेला हे  घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे कि कोणत्या सरकारला किती पैसा देण्यात आला. 

सुप्रीम कोर्टाने निर्देश निर्देश दिले आहे कि, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक बॉंडच्या माध्यमातून आतापर्यंत दिलेल्या योगदानाचे विवरण ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निडणूक आयोगाला दयावी.यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहे कि, १३ एप्रिल २०२४ पर्यंत ऑफिशियल वेबसाईटवर हि माहिती उपलब्ध करावी

How To Apply Mudra Loan : 10 लाखांचे सरकारी योजनेतून बिझनेस लोन मिळवण्यासाठी, असा करू शकता अर्ज?

मित्रानो हि माहिती आपल्याला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा? हि माहिती आपल्या मित्राना देखील शेअर करा, अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या वेबसाईटला भेट देत रहा.